इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींना लागू करण्यात आलेली शास्ती पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर रद्द करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात यावी अशा आशयाचे निवेदन शिवसेना शिंदे गट कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबईत दिले आहे. या निवेदनात महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग मुंबई यांच्याकडील दि.५ फेब्रुवारी २००९ अन्वय दि.४ जानेवारी २००८ पासून जे अवैध बांधकाम व पुर्णबांधकाम केले जाईल त्या बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट रक्कम इतकी शास्ती आकारणी करून तत्कालीन इचलकरंजी नगरपरिषद व सध्याच्या महापालिकेने घरफाळा मागणीची बिले लागू करण्यात आली आहेत. इचलकरंजी शहर हे औद्योगिक शहर असून शहरामध्ये कामगार वस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे.कामगारांनी छोट्या- छोट्या जागा घेवून घरे बांधलेली असून त्यांना बांधकाम परवाना मिळत नसल्याने अशा घरांना शास्ती लागू झाली आहे.आशा प्रकारची शास्ती अन्य नगरपरिषद व महापालिकेने लावल्याचे दिसून येत नाही.उपरोक्त शास्ती ही संयुक्त कराच्या दुप्पट दराने लागू करण्यात आलेली आहे.याचा परिणाम म्हणून शास्ती लागू असलेल्या मिळकतींना संयुक्त करापेक्षा शास्तीची रक्कम ही अधिक झाली आहे.त्यामुळे नागरिक शास्ती सोडून घरफाळा भरत आहेत.आशा प्रकारच्या शासन निर्णय नुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची शास्ती पुर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.याच धर्तीवर इचलकरंजी महानगरपालिकेची लागू असलेली शास्ती रद्द करण्यात यावी व याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी असे म्हटले आहे. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष रवी रजपूते उपस्थित होते.
Tags
स्थानिक बातम्या