वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी विलंब शुल्क रद्द करावे ; मनसेची प्रांताधिकाऱ्यांकडे मागणी
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार रिक्षा, टॅक्सी व इतर वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्यास विलंब केल्यास दररोज रु.५० इतका दंड लागू केला आहे. हे फिटनेस विलंब शुल्क रद्द करावे, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्यावतीने प्रांताधिकारी मोसमी चौगुले यांना देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक बाहनधारका गरीया रिक्षा, टन त्यांना सदरचा दंड भरणे हे आर्थिकदृष्टया अशक्य आहे. इचलकरंजी सारख्या शहरामध्ये महापूर व कोरोना रिक्षा, टॅक्सी तसेच अनेक वाहने बंद होती. या काळात सर्वांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सर्वसामान्य रिक्षा, टॅक्सी व आर्थिकदृष्टया अशात शासन विलंब शुल्क आकारून वाहनधारकांच्यावर अन्याय करीत आहे. अनेक वाहनधारकांचा विलंब शुल्क मोठ्या प्रमाणावर असलेचे दिसून येत आहे. हे शुल्क भरणे अशक्य आहे. या बाबींचा विचार करुन सर्वसामान्य वाहनधारकांना न्याय द्यावा. हे निवेदन देत असताना वाहतूक सेनेचे शहरसंघटक विशाल पाच्छापूरे, इचलकरंजी शहराध्यक्ष रवि गोंदकर, जिल्हासचिव प्रतापराव पाटील, उप तालुकाध्यक्ष शहाजी भोसले, रोहीत कोटकर, राहूल दवडते, सौरभ कहाण, प्रतिक अभिजित कोकरे, बचूटे, बाळासाहेब राजमाने उपस्थित होते.