१५ लाखाच्या आतील विकास कामांचा मक्ता ग्रामपंचायतना द्यावा ; सरपंच परिषद मुंबई, कोल्हापूर यांची मागणी


 शासन निर्णय प्रमाणे ग्रामपंचायतने मागणी केलेल्या १५ लाखाच्या आतील विकास कामे  ग्रामपंचायतला करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, जि.प.कडील विकास कामाच्या प्रशासकीय मंजुरी थेट टपालाने ग्रामपंचायत कडे पाठवण्यात यावेत, विकास कामाची अंतिम देयक देणेपूर्वी ग्रामपंचायत ताबा पट्टी अनिर्वाय्य करावी. अशी मागणी सरपंच परिषद मुंबई, महाराष्ट्रचे कोल्हापूर जिल्हा समन्वयक अँड.दयानंद पाटील-नंद्याळकर यांनी निवेदनाद्वारे खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडे केली. याबाबतचे निवेदन  जिल्हा परिषद  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळने भेटून दिले नंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासन निर्णय प्रमाणे, प्राधान्याने ग्रामपंचायतना १५ लाख पर्यंत विकास कामांचा  मकत्ता देण्या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,  जन सुविधा, नागरी सुविधा, क वर्ग यात्रा स्थळ, अंगणवाडी बांधकाम, शाळा दुरुस्ती, दलित वस्ती सुधार या विकास कामाच्या योजना  करिता जिल्हा नियोजन मंडळाकडील जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत जिल्हा परिषद कडून ग्रामपंचायतना विकास निधी उपलब्ध होत असतो. प्रतिवर्षी ग्रामपंचायतीने  मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार गट विकास अधिकारी यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदच्या ग्रामपंचायत, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागामार्फत या कामांना प्रशासकी मंजुरी मिळत असते. सदर विकास कामाच्या प्रशासकीय मंजुरी पत्रे ग्राम पंचायतीला टपाली न येता वशिलेबाजीने ही पत्रे कंत्राटदार यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतकडे येतात.कांहीं सराईत कंत्राटदारा कडून या योजनेच्या कामांचा मंजुरीचा  व अंदाजपत्रक पाठपुरावा केलेचा  तसेच लोक प्रतिनिधींचा जवळीकतेचा बनाव  केला जातो.  ग्रामपंचायतकडील ठराव, कागदपत्रे पूर्तता करून  सदरची कामे प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या संगणमताने प्रसंगी काम वाटप समिती कडून बॅक डेटेड कामाचा कार्यारंभ आदेश आपल्या नावाने करून घेण्यास हे कंत्राटदार यशस्वी होतात. त्यामुळे बहुतांशी प्रामाणिक सुशिक्षित बेकार अभियंता,  सक्षम मजूर संस्थेंना तसेच ग्रामपंचायत यांना शासकीय निर्णयाप्रमाणे कामे मिळत नाहीत. सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची ताबा पट्टी  ग्रामपंचायत कडून न घेता कामाचे बिले आदा झाले मुळे कामाचा दर्जा राहत नाही. यावेळी याबाबतीत कार्यवाही करण्याची विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी दिलीप चौगुले (कागल तालुका अध्यक्ष), दीपक अंगज (उपाध्यक्ष),अमर कांबळे, अनिल सदाशिव कांबळे (तालुका सरचिटणीस), बंडेराव दि.सूर्यवंशी, समाधान  महातुगडे, अमित पाटील (निढोरीकर), दत्तात्रेय कसलकर, संपदा दीपक कुंभार (महिला आघाडी अध्यक्ष), सौ.सुप्रिया सचिन भोसले, सौ.सुनीता महादेव चौगुले, सौ.पुनम प्रकाश सुळगावें, सौ.अश्विनी पांडुरंग गुरव इत्यादी कागल तालुक्यातील सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

वसुंधरा शक्ती न्यूजसाठी कापशी प्रतिनिधी : यशवंत पाटील





Post a Comment

Previous Post Next Post