राज्य शासन राज्यातील यंत्रमागधारकांची करत आहे दिशाभूल ; विनय महाजन यांचा आरोप

राज्य शासन राज्यातील यंत्रमागधारकांची करत आहे दिशाभूल ; विनय महाजन यांचा आरोप 

साध्या यंत्रमागधारकांचे 5% व्याज अनुदानचे जुने अर्ज प्रलंबित असताना पुन्हा नवीन अर्ज मागवण्याचा दिखावा शासन का करत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत 2018 ते 2023 च्या वस्त्रोद्योग धोरणा अंतर्गत राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना 5% व्याज अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते व त्या जाहीर केलेल्या घोषणे प्रमाणे राज्य सरकारने राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांच्या कडून वेगवेगळ्या तीन नमुन्यात फॉर्म भरून घेतले होते असे साधारण 2500 ते 3000 अर्ज वस्त्रोद्योग विभाग नागपूर यांच्या कडे अर्ज प्रलंबित आहेत. यंत्रमागधारक जागृती संघटने तर्फे अनेक वेळा या गोष्टीचा पाठपुरावा केला व हे प्रलंबित अर्ज लवकरात लवकर वस्त्रोद्योग विभाग नागपूर कडून मुंबई मंत्रालयला हे अर्ज पाठवून द्यावेत व साध्या यंत्रमागधारकांना याचा लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु आज अखेर हे अर्ज वस्त्रोद्योग विभाग नागपूर यांच्याकडेच धूळ खात पडून आहेत जर त्याच वेळी याचा लाभ राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना मिळाला असता तर बरेच यंत्रमागधारक आपले यंत्रमाग भंगारमध्ये न विकता या व्यवसायातच टिकून राहिले असते परंतु तसे घडले नाही हे साध्या यंत्रमागधारकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. हे जुने अर्ज प्रलंबित असताना सुद्धा शासनाच्यावतीने पुन्हा राज्यभर प्रत्येक वस्त्रोद्योग विभागवार बैठक लावण्यात येत आहे व राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना 5% व्याज अनुदान व ऑटोलूम धारकांना 2% व्याज अनुदान देण्याच्या हिशोबाने माहिती गोळा करत आहेत व या करिता एकूण किती अनुदान लागेल या करीता ही माहिती गोळा करण्यात येत आहे असे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासनाने अशी कोणतीही योजना मंजूर केलेली नसताना अश्या पद्धतीने माहिती गोळा करणे म्हणजे हा निव्वळ राजकीय फार्स आहे व राज्यातील यंत्रमागधारकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे असा आरोप यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केला आहे.